‘नेपालमा एआई: ६ महिनामा नीति, दुई वर्षमा ऐन’

विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास, प्रयोग र नियमन गर्न तत्काल नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको ठहर एक सरकारी प्रतिवेदनको छ।