नक्कली खोरलाई होइन, दूधलाई अनुदान दिईन्छः मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अबदेखि दूध उत्पादनलाई हेरेर अनुदान वितरण गरिने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अबदेखि दूध उत्पादनलाई हेरेर अनुदान वितरण गरिने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन ४ गते शुक्रबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा अफ्रिकन स्वाईन फिभर रोगको संक्रमण पुनः देखिएको छ। एक वर्षअघि देखिएर नियन्त्रणमा आएको यो रोग गण्डकीका जिल्लाहरुमा पुनः देखिन थालेको हो।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजना एवं हेम्जा साहित्य प्रतिष्ठानसँगका सहकार्यमा कास्कीको हेम्जामा एकमहिने सारंगी प्रशिक्षण भएको छ।
बागलुङमा वर्षौंदेखि चर्चामा आएका र ओझेलमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रव्रर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा दिउँसो हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
कालिगण्डकी नदीमा राष्ट्रिय र्याफ्टिङ तथा कायाकिङ प्रतियोगिता हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद र नेपाल र्याफ्टिङ एण्ड कनुसंघको सयुंक्त आयोजनामा प्रतियोगिता गर्न थालिएको हो।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौरको रणवाङमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ।
आज कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशमा निजी सवारी साधनको आयु २५ वर्ष मात्र तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० ले निजी सवारी साधनको आयु २५ वर्ष मात्र तोकेको हो। यसअघि नियमावली जारी नहुँदा विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
जिल्लाको नार्पाभूमिमा सहज यात्राका लागि अहिलेसम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छैन। अहिले हिमाली जिल्ला मनाङका जनप्रतिनिधिलाई यहाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।