सरकारलाई समेत वर्णविन्यास फेर्ने अधिकार छैन

सर्वोच्च अदालतले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको ठहर गरेको छ।