चुरे प्रति लुम्बिनी सरकारको नियत: आम्दानीको लोभ, संरक्षणमा उदासीन

प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।