गिरिबन्धुको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन
हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोग नरहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको थियो।
