भ्रष्टाचारको अखडा स्थानीय तह: सुशासनमा चुनौती

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ।