पर्ती जग्गा सरकारको हुने सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले करिब ३० वर्षदेखि व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको ९३ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गर्दै सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय तहका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।