बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बझाङ, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, मुगुलगायत जिल्लाका कम्तीमा १० प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित छन् । यसबाहेक अझै पनि ७० प्रतिशत उद्योग आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न महँगो डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरमा निर्भर छन् ।
महाकाली सीमा नदी हुनुको नाताले नेपालले जस्तै भारतले पनि सन् १९९० को दशकमा एकलरूपमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तथापि, सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजना भएकाले चाहेर पनि एकलरूपमा अगाडि बढाउन सहज भने थिएन।
नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत आयोजनाको आज शिलान्यास गरिँदै छ।
