मिटरब्याज पीडितले आज प्रदर्शन नगर्ने, ऐक्यबद्धताका लागि बसिरहेकै ठाउँमा आउन आग्रह
न्याय माग्दै काठमाडौं पुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले आज प्रदर्शनका कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्।
न्याय माग्दै काठमाडौं पुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले आज प्रदर्शनका कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्।
मङ्गलवारबाट सुरु भएको बैठकमा आज समूहगत रुपमा भएका छलफलका सुझावहरु प्रस्तुत गरिने छ।
महासमिति बैठकको अन्तिम दिन आज बिहान समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझाव पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुले पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
मङ्गलवार पेश भएका प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि महासमिति प्रतिनिधिहरूलाई प्रदेशगत रुपमा समूहमा विभाजन गरेर आज बिहान ९ बजेबाट छलफल सुरु हुन लागेको हो।
‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यवसायीक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरि अघि बढेको देखिन्छ। नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस सम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ। कानुन मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेका विधान मस्यौंदामाथि समूहहरुबाट आज पनि सुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी महासमिति बैठकमा पेस गर्ने विभिन्न प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।
तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि गाजामा जारी युद्ध रोक्न र शान्ति कायम गर्ने विषयमा विश्वका ५ मुलुक छलफलमा जुटेका छन्।
उनी अहिले बिहान ९ बजेदेखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्।
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ। गृह मन्त्रामलयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सवारी दुर्घटनाबारे छलफल गरिएको छ। बैठकमा सडक सुरक्षा र नागरिक अधिकार, सडक दुर्घटनाको अवस्था, सडक पूर्वाधार तथा सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा जानकारसँग छलफल गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।