‘राजगुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरी भन्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले पशुपति महापोता गुठीको जग्गालाई रैतानी नम्बरी बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्चले भन्यो: दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा फैसला गरेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धित १२ वर्ष पुरोना भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषकै फैसला सदर
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश : अझै किन गठन भएन बाल अदालत ?
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय आयोग : सचिवबाटै छानबिन गराउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
१२ वर्षदेखि ‘नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा’ चैत ८ मा फैसला
सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ।
‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, आगामी राष्ट्रपति निर्वाच्न लड्न पाउने
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी राष्ट्रपयित निर्वाचन लड्न पाउने भएका छन्। अ
विद्युत् व्यापार सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।
दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन सत्याग्रह
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
बाँसबारी जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी करण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘जग्गा सरकारी करण गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी मिसिल’ झिकाउन आदेश दिएको छ।
कैद बस्न बाँकी समय १ लाख ९ हजार वर्ष, उठन् बाँकी जरिवाना करिब साढे १९ अर्ब
विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कैद बस्न बाँकी समय एक लाख नौ हजार २५ वर्ष छ।
सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
संसद् महासचिवविरुद्धको निवेदन दरपीठ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।
‘भिभिआइपी सवारीमा सडक बन्द नगर्नू’
सर्वोच्च अदालतले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) को सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।