संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सात विधामा आइसिटी अवार्ड प्रदान
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले सम्मान गरेको छ।
सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुँदैछः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन्।
‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने बताएकी छिन्।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
आर्थिक समृद्धिको नवीन आधार सूचना प्रविधिको विस्तार
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार दृढ छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज एकै पटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
एनआइटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेमेन्ट गेटवे मुद्दामा दोषी ठहर
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दै
बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल हुने बताइएको छ।
सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल विधेयक छिट्टै: सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन्।