सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अन्ततः ‘कि वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले विवादलाई कि वार कि पारको अवस्थामा पु-याएको हो।
ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्य हेक्का राख्नैपर्छ।
आफू भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नबन्ने भएपछि अरू नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्ने गरी ओलीको प्रस्ताव आएको छ।
नेपाल कम्युस्टि पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भौतीक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ अहिले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको समस्या दुई अध्यक्ष मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन्।
चैत २५ देखि ३० सम्म पार्टी महाधिवेशन मिति तय गरिएको भए पनि ओली, दाहाल र नेपालले महाधिवेशनका लागि बहस खुला नगरी आआफ्नो समूहको शक्ति सञ्चयका लागि गुटगत भेलाको तयारी गरेका हुन् ।
‘हामीबीच निकै फलदायी बैठक भएको छ,’ भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगलाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘दुई पक्षीय सहकार्यका कैयौं विषयमा छलफल भएको छ।’
अहिले पत्रयुद्धमा नीति, विधि, विचार सिद्धान्तका ठूला कुरा उठाइए। त्यसको प्रतिउत्तर त्यसभन्दा कडा आउनेछ नै। पोल खोलाखोल युदुवंशी खेल बन्नेछ।
नेकपाको वर्तमान नेतृत्वमा जुट्ने/जुटाउने योग्यता त भएन भएन, फुटाउने योग्यता पनि देखिएन।
बैठकमा दुई नेताबीच राम्रोसँग अनुहार पनि हेराहेर भएन,’ नेकपा स्रोतले भन्यो । उनीहरूबीच अहिले संवादको ढोका बन्द भएको स्रोतको दाबी छ ।
साझा प्रकाशनमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशित गरेकाले सोको बदला लिने उद्देश्यले डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बादलभित्रको घाम नामक पुस्तकमा आफूहरूलाई गाली बेइज्जती गरेको दाबी लिई नागरिकका तर्फबाट बेइज्जतीको मुद्दा दायर भएको थियो ।
दाहालले थापासँग कि ओलीतिर कि आफूतिर खुलेर लाग्नुपर्ने अन्यथा लडाइँ वारपार नहुने र यसरी सधैं रहिरहन नसकिने बताएको स्रोतको दाबी छ।
विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी फेवातालको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। त्योमध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
भारत र चीनबीच महिनौंदेखि जारी सीमा विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको छ।
संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिने हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन।
-480x320-wm.jpg)
