उपप्रधान एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धीलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सार्थक सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्यपरक नीति निर्माण गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन्।
सिनेमामा देखाइए झैँ जोखिम र फाइदाको आकलन गरी उपचारको ढाँचा पहिल्याउनु पर्ने पारिवारिक अधिकारमा चिकित्सकले रोगीको सही खबर नदिएर भावनात्मकरूपले मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ ‘हब’ को रूपमा विकास हुँदै गएको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताएका छन्।
केही वर्षअघिसम्म कर्णालीका नागरिकले सामान्य बिरामी हुँदा पनि स्वास्थ्य जाँचका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि मात्र बजेट हुनुपर्छ।
शरिरमा अक्सिजनको मात्रा कम, माशंपेशी सुक्दै गएकाे दिशा कालो भएको हुनाले पेटमा अल्सर भैई रक्तश्राव भएको,पोषण तत्व र पानीको मात्रा कम भई जटिलता बढ्दै गएको चिकित्सक अमृत जैशीले बताएका छन्।
आज नियमित जाँच गर्दा रगतमा गुलुकोजको मात्र एकदम कम देखिएको चिकित्सक शेरबहादुर कमरले बताए। यसैगरी सेतो रक्त कोशिका पनि कम देखिएको छ। भने पिसाबमा किटोन देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्।
आज नियमित जाँच गर्दा रगतमा गुलुकोजको मात्र एकदम कम देखिएको चिकित्सक शेरबहादुर कमरले बताए। यसैगरी सेतो रक्त कोशिका पनि कम देखिएको छ भने पिसाबमा किटोन देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण बन्द हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग धेरै मानिसले सहमति जनाएका छन्।
भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल राजधानी काठमाडौँपछि उपचारमा भरतपुर अग्रणी रहेको बताउछिन्। पछिल्लो समय ठूलो प्रयासपछि भविष्यमा शिक्षण अस्पताल हुने गरी शिक्षक अस्पताल भरतपुरमा बन्ने निश्चित भएको छ।
डा.केसीले विभिन्न ६ बुँदे माग सरकार समक्ष अघि सारेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा सुधारको लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दबरन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अुनसार बढाउन माग गरेका छन्। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नती र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न पनि डा.केसीको माग छ।
स्थानीय जनतालाई सडक कि स्वास्थ्य भन्ने कुरा कसैले विचार गरेन। समुदाय पनि बोलेनन्। ठेकेदार नेताका मान्छे भए। यस्तो तरिकाले काम गर्ने सरकारले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ।
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
