सात विधामा आइसिटी अवार्ड प्रदान
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले सम्मान गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा सरकारकै उम्मेदवार !
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदकालागि आवेदन माग (सूचनासहित)
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदकालागि आवेदन माग गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सूचना निकालेर प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको हो।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ।
तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेन्डा
बैठकमा एम.डी.एम.एस, टेरामक्स र एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि मस्यौदा तयार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थानका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
टिकटक बन्द गराउन मातहतका निकायलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्धारा पत्राचार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दुरञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटक बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड बढ्यो
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ।
दूरसञ्चारमा ३५ अर्ब राजस्व चुहावट
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ चुहावट भएको तथ्य फेलापरेको छ।
कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने कानुन ल्याइँदै !
सरकारले व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय बागमती प्रदेशको पत्रकार परिचयपत्र नागरिक एपमा हेर्न सकिने
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा सञ्चालित नागरिक एपको वन पोइन्ट सिक्स पोइन्ट टु भर्जनमा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी पत्रकार परिचयपत्र हेर्न सकिन्छ।
'मन्त्रालयको ९० प्रतिशत काम विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सम्पन्न गर्नुपर्छ'
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकण्ठ अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयको नब्बे प्रतिशत काम विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सम्पन्न गर्ने बताएका छन्।
युट्युबको बहानामा अवरुद्ध अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।
समाचारमा अतिरञ्जना नगर्न आग्रह
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले ‘नेपाली रेडियोमा आचारसंहिता पालना र प्रयोग’बारे प्रस्तुत गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पत्रकार आफैँले आफ्ना लागि तर्जुमा गरेर लागू गर्ने विषय भएकाले पत्रकार आफू त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।