नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी अञ्जान शाक्यले सरकारले ल्याएको बजेटमा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्यागिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहनु स्वागतयोग्य भएको बताएकी छिन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि वृद्धिदर खुम्चिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चालु आवको दोस्रो त्रैमासिकमा चार प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र तयार गरेको छ। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी पाँचवर्षका लागि बनाउँदै गरेको दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ।
सरकारले बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ३.१ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, राजश्व बृद्धि, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्यातकर्ताहरूले खेल्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
विश्व बैंकले सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत गर्ने भनिएको तर असम्भव भएको बताएका छन्।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ।
सात प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशको रहेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चने र मुद्रास्फीति ७ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
-480x320.jpg)
