प्रचारको अन्तिम दिन: ‘फिनिसिङ टच’ मा दल र उम्मेदवार
आउँदो वैशाख १५ गते हुने इलाम क्षेत्र-२ को उपनिर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवार मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन फिनिसिङ टच (अन्तिम धक्का) दिँदै छन्।
२६ कार्तिक २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
इलाम उपनिर्वाचन: प्रचारमा एमाले-रास्वपा अलमलमै कांग्रेस-माओवादी
प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन्।
‘उथलपुथल’ पुष्पकमल
दाहाल तेस्रो गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्वमा कायम रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ।
गठबन्धनले सत्तासीन दलहरू नै किन बेखुस?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २२ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल घरझगडामा फसेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पस्यो गठबन्धनको चिसो
सत्तारूढ दलहरूबीच बढ्दै गएको तिक्तता मन्त्रिपरिषद् बैठकमै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद हुन थालेको हो।
दाहालको क्रमभंगता
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो।
भूकम्प पीडितका टहरा बनाउँदै दलहरू
भूकम्पले भत्किएका संरचना र अस्थायी आवास निर्माणका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता खटिइरहेका छन्।
सर्वदलिय बैठकको एजेन्डाप्रति रास्वपा सभापतिको असहमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूको ध्याकर्षण गराएका छन्।
द्वन्द्वपीडितप्रति दलहरूकै बेइमानी
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्याय फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महासचिव गुटेरेस दुवैले आइतबार संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चर्चा गरे।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बस्दै
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकको संयुक्त बैठक आज पनि बस्दै छ। सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आज सर्वदलीय बैठक बस्न लागेको हो।
दलहरूले गुहारे मुख्यमन्त्री
धरानका राजनीतिक दलहरूले डेंगी महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दलहरूको ध्यान २०८४ तिर
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न जोडबल लगाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ।
लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई निर्देशन
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
७९ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
उपनिर्वाचनमा विभाजित भए सत्ता गठबन्धन दलहरू
सत्ता गठबन्धनमा रहेका १० दलहरूमध्ये ५ दलले मात्र मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल गरे।