१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सिधाकुरा प्रकरण : तारेखमा राख्दै सबैसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चको परमादेश: हिमाल चढ्नेले नै फोहोर फिर्ता ल्याउने

सगरमाथालगायत हिमाल चढ्ने क्रममा फोहोर थुप्रिरहेको खबर आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आरोहीलाई नै सरसफाइका लागि जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायालयको ‘विवेक’ र जगहँसाइ

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।

अडियो दिने व्यक्ति नै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ युट्युबलाई अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन बिहीबार आदेश गरेको छ।

आफ्नै आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले भन्यो-वैवाहिक बलात्कार र जबर्जस्ती करणी फरक

सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।

‘सिधाकुरा’का सामग्री अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको छ।

गण्डकी सरकारविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।

‘सिधा कुरा’ विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता

अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ‘सीधा कुरा’ नामक युट्युब च्यानलसहितलाई सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहनको आपत्ति

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।

१७ वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ हुँदै अग्नि सापकोटाविरुद्ध ‘हत्या’ मुद्दा

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।

टोपबहादुरसँगै सात जना पुर्पक्ष थुनामै

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै वैशाख २३ गतेका लागि अग्राधिकारसहितको पेशी तोकेको छ।

कानुन–समाज द्वन्द्व

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।

सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा बाल संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन

चीनको सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा नाबालिग बालबालिकाको संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।

सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरः सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्