ओमोदा र जेकोको मनसुन विशेष सेवा शिविर बुधबारदेखि
देशभर १२ वटा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरूमा एकैसाथ हुने यो विशेष सेवा अभियानले ओमोदा र जेकोको ग्राहकलाई सुरक्षित र आरामदायी यात्रा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
देशभर १२ वटा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरूमा एकैसाथ हुने यो विशेष सेवा अभियानले ओमोदा र जेकोको ग्राहकलाई सुरक्षित र आरामदायी यात्रा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि संघिय कार्यालयको खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन। चालु आर्थिक बर्ष अन्त्य हुन एक दिन मात्रै बाकी रहदा संघ तर्फका कार्यालयहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन्।
यसरी मातृ भाषामा कागजात पेश गर्दा वा लिएको आधारमा कुनैपनि नागरिकलाई विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गर्नु नहुने भनिएको छ ।
मधेसकेन्द्रित सात दलसम्बद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवार मान्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङले भोलि (असार २५ गते) देखि बेसीशहर-मनाङ सडकखण्डमा रात्रिकालीन समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यूएई पुगेर सरकारले आफूलाई गरेको बर्खास्तको विरोध गरेका छन्।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पौडेलको गभर्नर पद बदर गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति बनाएको र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उल्लेख गर्दै पन्तले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रका शिक्षालयलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताए।
सोमबार कपिलवस्तु आएका उनलाई मंगलवार जिल्ला क्रिकेट संघको अगुवाइमा बाजागाजा सहित तौलिहवा बजारमा परिक्रममा गराई स्वागत र सम्मान गरिएको थियो।
उनका अनुसार दाजु–भाइबिचको अंश विवादमा टंकले दाजु गणेशबहादुर बस्नेतकी श्रीमती ६० वर्षीया टीकामाया कार्की बस्नेत (भाउजू) को हत्या भएको हो ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले) गठबन्धन सरकार एक वर्ष पुग्ने क्रममा छ।
कोराना महामारीजस्ता विपद्हरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया जनाउनेमा खाद्य संगठनको सहयोगको लागि धन्यवाद दिए।
मंगलबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले जारी गरेको सूचनामा भोटेकोशी र सुनकोशी नदी आसपासमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ वैशाख ०८० मा दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको विधेयक १३ महिना लगाएर टुङ्ग्याइ १७ जेठ ०८१ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ।
