म विगत दुई दशकमा नेपालको माओवादी आन्दोलनको संक्रमणकालीन प्रकृति मुख्यतः बुलेटदेखि ब्यालेटसम्म, के कारण यो सम्भव भयो ? सोका परिणामहरु के के भए ? नेपाली अनुभवले हाम्रो समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सघाउन के कस्ता खालका सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्न मदत पुर्याउँछ भन्ने बारेमा केन्द्रित रहनेछु।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महतले अहिलेको स्थानीय पूर्नंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने हो भने जेठमा चुनाव नै हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
सबैको मुखबाट हामीले सुनेका छौँ– स्थानीय निर्वाचनका लागि जेठउता जान सकिँदैन। अन्तिम समय जेठ नै हो। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने सुनेका थियौँ, सरकार परिवर्तन भएपछि चैतको कुरा आयो। बैशाखमा हुन्छ कि? मिति आएको छैन र कानुनी पूर्णता पनि भएको छैन। आयोगको प्रतिवदेन पनि छैन, तर निर्वाचन अपरिहार्य छ त्यसका लागि सबै अघि बढेका हुनाले स्थानीय चुनावका लागि जेठ नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव नभएको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेकपा (एमाले)ले प्रस्ताव गरे झैँ सुरुमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन व्यावहारिक नभएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले गर्ने काम कारबाही रेखदेख गर्ने भूमिकामा छन्। डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धोबीघाट जमघटपछि पार्टीमा राम्रो हैसियत राख्ने उनी यतिबेला पनि यसअघि जस्तै नरम बोल्ने नेताको व्यवहारबाट पृथक छन्। मधेसीले उठाइरहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या नै नदेख्ने उनीसँग विविध विषयमा नागरिकका मणि दाहाल र सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी:
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चीनलाई चिड्याउने गरी भारतमा तिब्बती निर्वासित सरकार प्रमुख दलाई लामासँग एउटै कार्यक्रममासहभागी हुनु गलत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहेको उनले प्रष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ३१ जिल्लाका भूकम्पप्रभावित परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पूरा नहुने भएको छ। हालसम्म प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाको मात्र विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सकिएका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पूरा हुने आधार नदेखिएको हो।
विपन्न वर्गमा बैंकहरुले २ प्रतिशत आफैं सक्रिय भएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बैंकरहरुले विरोध गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौ›िक नीतिमार्फत कुल लगानीको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैंले विपन्न वर्गमा गएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उनीहरुले खुलेर विरोध गरे।
सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताइरहँदा स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारण आयोगले भदौसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ। आयोगले भदौमा प्रतिवेदन दिन नसके मंसिरमा संघीय संरचनाअन्तर्गत निर्वाचन हुन सक्दैन।
काठमाडौं– सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव देखिएको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै तयारी नभएका कारण निर्धारित अवधिमा चुनाव नहुने निर्वाचन आयोगकै भनाइ छ।
