सुदूरपश्चिममा गठबन्धन तर्फका तीनै जनाले गराए मनोनयन दर्ता
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सिफारिस भएका तीनै जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सिफारिस भएका तीनै जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कर्णालीबाट ९२ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौड्यालविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका छन्।
सन् २०२४ मा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा हुने आइसिसी ट्वान्टी–२० विश्वकपमा छनोट हुन सफल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रति खेलाडीका लागि १३ लाख रूपैयाँ नगद पुरस्कार सिफारिस भएको छ।
नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूको बढुवाका बेला सधै शैक्षिक योग्यता, नागरिकतालगायतका विषयमा विवाद हुने गरेको छ।
देशको एकमात्र जुट अनुसन्धान केन्द्रले जुट सम्बन्धी अनुुसन्धान गर्न थालेको २० वर्षपछि अघिल्लो वर्ष दुई र यस वर्ष अर्को एक जातको बिउ सिफारिस गरेको छ।
लगानी बोर्डको ५६ औं बैठकले निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रवेशमार्ग छ्यांकुजटी–दिदिङ २४ किलोमिटर सडक खण्डको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख उपरथि ताराध्वज पाण्डेलाई रथि पदका लागि बढुवा सिफारिस गरिएको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ।
माइजोगमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। लेखा अधिकृत महिलासँग शाखाको कार्यकक्षमै अश्लील गतिविधि गरेको भनिएको भिडियो बाहिरिएपछि राईलाई कारबाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिसको निर्णय गरिएको हो।
जनमत पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य तेजनारायण कँडेलले भेरी अस्पताल सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिमा झुक्याएर आफ्नै श्रीमतीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै विरोध भएको छ।
२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सेवानिवृत्त हुनुभन्दा चार दिनअघि मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न असफल भएको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। आज बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने छ। परिषद्को बैठक अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ।