बल्ल तानिए विशाल पण्डित
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय चिकित्सा (मेडिकल) उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका विशाल पण्डितको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडिने अवस्थामा पुगेको छ।
१९ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खोप एकाधिकार तत्काल अन्त गर
फाइजर, मोर्डना र बायोएनटेक कम्पनीले कोभिड–१९ खोपबाट प्रत्येक सेकेन्डमा १ हजार अमेरिकी डलर मुनाफा लिने गरेका छन्।
‘कन्कोर’को एकाधिकार हट्यो: निजी कम्पनीको रेलबाट नेपाली कार्गो ढुवानी सुरु
वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीय निजी कम्पनीको मालबाहक रेलमार्फत पहिलो खेप आयातित सामान आइपुगेको छ। यससँगै नेपाली कार्गो ढुवानीमा भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कन्टेनर निगम लिमिटेड ‘कन्कोर’को एकाधिकार हटेको छ।
खोपमा एकाधिकारले गरिब राष्ट्र मारमा
शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारीबाट मानवता जोगाउन सम्बन्धित देशका सरकारको सहयोगका कारण औषधि उत्पादक कम्पनीले छोटो समयमै खोप उत्पादन तथा आपूर्तिमा चामत्कारिक सफलता प्राप्त गरेका छन्।
संस्थानको एकाधिकार तोड्ने सरकारी संकेत
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले दसैं तिहारमा सुपथ मूल्यको पसल खोल्ने अरू समय मनपरी मूल्य असुल्ने गरेको भन्दै पर्वमा सहुलियत मूल्य र अरूबेला सुपथ मूल्यमा सामानको बिक्री–वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उपभोक्तामाथि अन्याय
आखिर नाममा के छ? नामबारे सोध्ने चलन छ । नाममै छ, जे छ । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नामको सरकारको माथिल्लो निकाय छ। यसको नामै पर्याप्त छ– देशमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रको काम गर्ने हो ।
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको एकाधिकार तोडिन्छ : दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्माण क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडिने बताएका छन्।
भ्रष्टाचार र एकाधिकारविरुद्ध सरकार कठोर : गृहमन्त्री थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भ्रष्टाचार र एकाधिकारविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न शुरु गरेको बताएका छन्। बुधबार साँझ पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित जुटपानीमा प्रहरी कार्यालयको भवन शिलान्यास गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले भने, “भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका निम्ति हामी कठोर कदम चाल्दैछौँ, अपराध, कुनै प्रकारको एकाधिकार र सिण्डिकेटको विरुद्ध सरकार कडा रुपमा लाग्नेछ।”
ट्याक्सी एकाधिकारलाई सरकारकै संरक्षण
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट विरुद्ध आक्रामक देखिएको सरकारले नै ट्याक्सीमा भने सीमित व्यवसायीको एकाधिकारलाई संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ।