गुठी विधेयक तत्काल सच्याउन सांसदको माग
प्रतिनिधिसभाका सांसदले गुठी विधेयक तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू संसद्मा अल्झिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन अल्झाउने थलोमा परिणत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग
काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिई सरोकार निकायसित छलफल गरी परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
‘विमान खरिद भएको त्रुटिले निगम घाटामा’
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट गठित उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका वाइड बडी विमान र चिनियाँ जहाजबाट चैतसम्म नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा रहेको जनाएको छ।
विनियोजन विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको दोस्रो बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथि यही जेठ २७ गतेदेखि आगामी असार ६ गतेसम्म छलफल हुनेछ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफल हुने जानकारी दिए।
शून्य समयको उपलब्धि ‘शून्य’
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य समयमा उठाएका विषयलाई सभामुख र सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।
विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको विहीबारको दोस्रो बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयकमाथि यही जेठ २७ गतेदेखि आगामी असार ६ गतेसम्म छलफल हुनेछ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफल हुने जानकारी दिए।
शर्माको चेतावनीः पानी माथिको ओभानो नबन्नुस, जनयुद्धको जिम्मा प्रचण्ड र म लिन्छौं
‘जनयुद्धमा जंगल पसेर सब विनास गरे भनेर भन्ने? म जिम्मा लिन चाहन्छु। जनयुद्ध गरेर यो देशको परिर्वतन गर्नेको एउटा कमाण्डर म पनि हुँ। त्यसकारण म पुर्ण रुपमा जिम्मा लिन चाहन्छु। त्यसले दिएको उपलब्धि, परिर्वतनका पक्षहरु, राजतन्त्र अन्त्य गरेको कुराहरु आज विर्सन मिल्छ? त्यसकारण गल्तीहरु पनि सामुहिक रुपमा लिउँ। त्यहाँ भएका कमिकमजोरीहरु लिन म तयार छु। र त्यतिबेलाको माओवादी लिन तयार छ। कमरेड प्रचण्ड लिन तयार हुनुहुन्छ।’
संसदमा कुलमानमाथि छानबिनदेखि लोकसेवाको विज्ञापन खारेजीसम्मकाे माग (भिडियाे)
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।
मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल जेठ २७ बाट
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथिको छलफल जेठ २७ देखि असार ६ गतेसम्म हुने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे बजेट भाषण [LIVE]
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने उद्देश्यका साथ बजेट संसद्को संयुक्त सदनमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
कुलमानको काम
हामीकहाँ राम्रो काम गरिरहेका र असल मानिसलाई दुःख दिँदा भन्ने गरिन्छ– सतीले सरापेको देश। कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले १८ औंँ शताब्दीको सुरुतिर काजी भीम मल्ललाई भोट अभियानमा पठाएपछि विजयी भएर फर्केका बेला गलत सल्लाकारको प्रभावमा परेर उनलाई मारिएको थियो। त्यो अवस्थामा उनकी पत्नीले सरापेकी थिइन्– ‘यो देशको भलो गर्ने मान्छेको गति यस्तै हुन्छ।’ त्यही बेलादेखि ‘सतीले सरापेको देश’ भन्ने चलन हामीकहाँ छ। ३ वर्षअघिसम्म काठमाडौँं १८ घन्टासम्म लामो अँध्यारोमा बस्थ्यो। त्यो बेलाको सबैभन्दा अप्रिय शब्द बनेको थियो– ‘लाडसेडिङ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले नेतृत्व पाएपछि लोडसेडिङ यतिबेला मुलुकमा इतिहास बनिसकेको छ। राज्यका निकायहरूमा योग्य व्यक्तिलाई पु¥याउन सक्दा सहज हुने रहेछ भन्ने पुष्टिसमेत यसले गरेको छ। मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका केही विद्युत् आयोजना, घिसिङको व्यवस्थापन र लगनले विद्युत् आपूर्ति नियमित भएको छ। विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा उज्यालोको वैकल्पिक व्यवस्थाका निम्ति दैनिक जीवनमा सर्वसाधारणले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अझै स्मृतिमा छ। त्यतिमात्र होइन, उद्योग÷व्यवसायको लागतसमेत बढ्ने अवस्थालाई यसले कम गरेको हो। मुलुकलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताबाट सेवा गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूमाथि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका आरोपप्रति विक्षिप्त हुँदै भन्न बाध्य भएका छन्– ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणि गर्नुहोस् झुण्डिएर मर्न तयार छु, सांसद हुँदैमा जथाभावी बोल्न पाइँदैन।’
फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनमा लगिने
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभा पनि पुर्नविचारका लागि जाने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार भएकाले राहदानी विधेयकमा एकमत छैन। एकमत नहँुदानहुँदै प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रियसभाको विधेयक प्रतिवेदनको सन्देश समयमा नपठाएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट मात्र पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट पुर्नविचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता भएपछि दुवै सदनमा यसबारे छलफल हुने भएको छ। फिर्ता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको विषय हुँदैन अरु सबै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
कानुन निर्माणमा केन्द्रीत हुन संसदीय समितिलाई सभामुखकाे निर्देशन
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुन निर्माणको काममा सरकारलाई आवश्यक सबै खालको सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।