सार्वजनिक पदमा भएका नियुक्तिका विषय पछिल्लो समय विवादमा पर्ने गरेको छ जुन आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । राज्य कोषबाट व्ययभार हुने यस्ता सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा राम्रा र सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि निकट व्यक्ति छनोट हुने गरेका कारण पनि विवाद देखिएको हो । त्यसो त सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएका ब्यक्तिको विषयमा सबैको चासो पुग्नु स्वाभाविक हो ।
रुकुम पश्चिम मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ रातामाटाका धनबहादुर कामीको तीन कोठे कच्ची घरबाहेक अन्नपानी उत्पादन हुने बारी छैन । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर उनी दैनिक गुजारा गर्छन् । विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) लगायो । केही दिनसम्म घरमा रहेको अन्नपानीले जोहो गरेको दैनिकी अहिले समस्यामा परेको छ ।
महाशाखामा दर्ता रही जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई प्रतिवादी उपर कानूनबमोजिम पक्राउ गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ठगी भएको रकम असुल गराउने वातावरण मिलाइदिएवापत थापाले सेवाग्राहीसँग ४० हजार घुस मागेको आयोगको भनाइ छ
बुधबार बिहान गृह जिल्ला झापामा प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तामाङले सो घोषणा गरेका हुन।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालय समालेसँगै उखु किसानलाई पैसा नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण दिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट किसानले वास्तवमै आफ्नो सरकार आएको महसुस गरे। मन्त्री यादवको बारम्बारको धम्कीपूर्ण भाषणपछि डराएका केही उद्योगी–व्यवसायी उनीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगे।
सामान्यतः सबै समाजमा भइरहेको र उत्पन्न हुन सक्ने भूमिहीनता भनेको निरन्तर चल्ने आर्थिक र सामाजिक प्रक्रियाको उपज हो। तर दलित भूमिहीनता भने हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार दलितले सम्पत्तिका रूपमा केही पनि राख्न नपाउने गरी करिब तीन हजार वर्षदेखिको दमन र बहिष्करणको असर हो।
अन्यत्रको राज्यव्यवस्था अपराधीलाई सार्वजनिक गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्छ तर नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्थाले अपराधी लुकाउन, पक्षपोषण गर्न र न्यायविरुद्ध अन्यायी राजनीति गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफुमाथी अन्याय भएको बताएका छन्। शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जोशीले आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै आफ्ना प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा आफुलाई असाध्यै अन्याय भएको बताएका छन्।
सर्बिया फुटबल संघले रेफ्रिको निर्णय विरुद्ध फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफामा उजुरी दर्ता गराएको छ।
मैले बुझेको जननिर्वाचित शक्तिशाली लोकतान्त्रिक सरकारसिद्घान्ततः स्वेच्छाचारी हुँदैन र हुनसक्दैन पनि। किनभने यसले व्यक्तिभन्दा विधिको शासन पद्घतिको मूलमर्मलाईअंगालेको हुन्छ। स्वतन्त्रता रनागरिकका आधारभूत अधिकारएवं मौलिक हकको रक्षा गर्नु यसको प्रमुख कर्तव्य हो। शक्तिशाली निर्वाचित सरकार बन्नुभनेकोनागरिक स्वयं बलियो हुनु हो।
नेपाली कांग्रेसकै सभापतिले नेतृत्व गरेको सरकारले डोटीको ऐतिहासिक बिरासत खोस्दै ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिदियो। गणतन्त्रका लागि लडेको आफ्नै पार्टीले गरेको निर्णय उनलाई ‘ऐतिहासिक अन्याय’ लाग्यो।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाम निर्वाचित राजपाका उम्मेदवार रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोगले आफूमाथि अन्याय गरेको बताएका छन्। रेडियो नागरिकको 'नागरिक मञ्च'मा कुरा गर्दै उनले जनताको अभिमत पाएर आफू माननीय भएको बताउँदै तुरुन्तै आफ्ना वारेनामालाई प्रमाणपत्र दिन आग्रह गरे।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई अन्याय गरेको बताएका छन्।
नेपाल परिवार नियोजन संघले वर्षाैंदेखि ‘हामी दुई हाम्रा दुई’ र ‘छोरा हुन् वा छोरी सन्तान बराबरी’ नारालाई रेडियो/टिभीमा धन्काइरहेको वर्षौं भयो । यी नाराले नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पार्यो ? कस्तो सन्देश दियो ? यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । अहिलेसम्म परिवार नियोजनको उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै बच्चा जन्माउनु हुँदैन, धेरै जन्माउँदा तिनको उचित लालनपालन र शिक्षादीक्षा दिन सकिँदैन भन्ने हो ।
२० वर्षपछि स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने जोसजाँगर छ तर यो जान्दाजान्दै पनि सरकारले थोरै बजेट दिएर स्थानीय तहलाई अन्याय गरेको छ । यो संघीयताका लागि शुभ संकेत होइन।
