सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित रहुन्जेल संसद्को अवरोध जारी रहने बताएका छन्।मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कारबाही गरेर हटाएका सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित रहुन्जेल संसद् अवरोध जारी रहने बताएका हुन्।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद पत्र पठाएर सपथ ग्रहण कार्यक्रम घण्टौँ अलमल र अन्योलमा राख्नु ठीक थिएन। सपथ दिलाएपछि परिचय आदान–प्रदानको चलन नराख्नु र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई समारोहमा एक्लै छाडेर हिँड्नुलाई राष्ट्रपतिबाट पदीय शोभा विपरित कार्य भएको नागरिकले महसुस गरेका छन्।
कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशका विषयमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा सरकारले वितरण गरेको राहत रकम पारदर्शी गर्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले राहत वितरण कसलाई कसरी वितरण गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले २०६६ सालमा नै सरकारले वर्षौं बित्दा पनि हदबन्दीको व्यवस्था कडाइका साथ लागू नभएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतको हस्तक्षेप माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अपराधी ठहरिएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स गुरुमुख शोभराजको मुद्दामा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा दिने वा जेलमै राख्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिँदै परमादेश जारी गरेको छ। शोभराजलाई ज्येष्ठ नागरिकमा छुट सुविधा दिन मिल्ने हो वा होइन भनी तीन महिनाभित्र सरकारले निर्णय दिनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शोभराजको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले चार्ल्स गुरुमुख शोभराजलाई कैद छुट दिने वा नदिनेबारे तीन महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले आइतवार गरेको फैसलामा तीन महिनाभित्र छुट दिने वा नदिनेबारे आवश्यक निर्णय लिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एनसेलको कर विवाद सल्टिएपनि एनसेलले कति कर तिर्ने भन्ने विषय भने अझै टुंगाे लागेको छैन। कर तिर्ने दिनसम्म लाग्ने जरिवानाका कारण एनसेलले अहिले कति कर तिर्छ भन्ने विषय अन्याैलमा रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा निर्णय दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितकाे वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।
उच्चअदालत सुर्खेतले जिल्ला समन्वय समितिले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। जिससमा कार्यरत चार जना नायव सुब्बालाई जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले बैशाख चार गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खटाएको थियो।
विभिन्न मुद्दामा संघीय प्रहरीसँग टकरावमा उत्रिएको प्रदेश सरकार र प्रहरीबीच एकपटक फेरि घम्साघम्सी पर्ने संकेत देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
प्रहरी हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनामा उच्च अदालत विराटनगरका अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
