बजेट सिलिङ १९ खर्ब पुर्याउने तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सिलिङ एक खर्ब बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सिलिङ एक खर्ब बढाउने तयारी गरेको छ।
सेवाग्राहीको समय तथा लागत मूल्यलाई सम्मान गर्ने आर्थिक वृद्घि र विकास, सामाजिक सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी आर्थिक कार्यको वातावरण निर्माण गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै फरकफरक प्रज्ञापन नम्बर राखेर सामान पास गराउने, कम मूल्यांकन गर्ने र कम राजस्व तिराउन भूमिका खेलेको खुल्न आएको हो।
सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ।
देशभरका सरकारी खाता रोक्का गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गए राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको हो।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।