‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियो्स् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोग अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो अधिकार बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अध्यक्ष सहित दुई सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुरसिंह, सदस्यहरू भागिरथी ज्ञवाली र रामेश्वरप्रसाद कलवारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको हो।
राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछन्।
हाम्रा एक भान्जा मिर्गौला रोग लागेर डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। डायलाइसिसका लागि गोंगबुमा रहेको एक अस्पताल बुलन्द सिद्धि अस्पतालमा नाम दर्ता गराइ पालो लिइ डायलाइसिस गराउन थाले। पहिले हप्तामा दुई र पछि तीन पटकसम्म डायलाइसिस गराउन थाले तर विडम्बना त्यहाँ डायलाइसिस गराउँदासम्म उनलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, न्युमोनिया हुने समस्याले बारम्बार अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भैरह्यो।
करिब एक सय १० वर्षको इतिहास भएको नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्र तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत झन्डै आठ सयवटा आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
ओम्नी जस्तो बिजिनेस कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौता पनि थाहा हुँदोरहेनछ त विचरा प्रधानमन्त्रीलाई ।
नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन बहस चलिरहेको छ। गाँजाखेती खुला गर्न नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको हो।
संघ संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि सुर्खेत जिल्लास्थित कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुर्खेत बनाउने अभियानलाई योगदान गर्न, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
प्रदेश ३ सरकारले पाँच स्थानमा विषादी अवशेष नियमन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला तथा ललितपुर, नुवाकोट, काभ्रे र चितवनको कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो।
विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिबिना ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न नपाइने भएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी ढंगले ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आइरहेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणको कल्पना गर्न नसकिने तर नियमनका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिने बताएका छन्।
नेपालमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले आफ्नो नाममा रिसर्च सेन्टर राख्ने गरे पनि अनुसन्धानको काम भने गर्ने नगरेको पाइएको छ। अस्पतालहरुले आफ्ना नामका पछाडी ‘रिसर्च सेन्टर’ लेखे पनि उनीहरुदे कुनै पनि अनुसन्धानको काम नगरेको तथ्य पाइएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्ले त्यस्ता संस्थाको नियमन गरी दायरामा ल्याउने भएको छ।
