पक्राउ परेर बिरामी हुनेलाई सरकारी अस्पतालमा राख्न रास्वपाको माग
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिको आज सम्पन्न बैठकले ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन योजनाको कार्यविधि तयार भइसकेको हुँदा त्यसलाई नगर परिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि लैजाने निर्णय गरेको छ।
ऐन/नियम लागु गराउन बनाइन्छन्। थन्काउन बनाइनेलाई ऐन भनिँदैन। तर नेपालको सन्दर्भमा भने ऐन बनाउने तर लागु नगरिने प्रचलनलाई सामान्य मानिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्वीटरमार्फत टिप्पणी गर्दै सामाजिक संजाललाई बन्द नगरेर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अनुसन्धानका लागि ५३ वटा नमुनामध्येमा ३८ प्रतिशत अर्थात् २० वटामा यो रसायन फेला परेको छ। नेपालबाट संकलन भएका नमुनाहरू कोरियन प्रविधिको प्रयोशालामा परीक्षण गरिएको थियो।
पशुको स्वस्थता परीक्षण तथा नियमनका लागि प्रदेश नाकामा पनि क्वारेन्टाइनसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा हरेक शुक्रबार ‘पाठ्यपुस्तकरहित सिर्जनशील शुक्रबार’ कार्यक्रम लागू गरेको छ।
केही दिनअघि मात्र सोलुखुम्बूमा हेलिकोप्टर दुर्घटना भयो। जसमा ६ जनाको मृत्यु भयो। एकजना चालक नेपाली थिए भने ५ जना मेक्सिकोका नागरिक थिए।
विगतमा उच्च र थप उच्च शिक्षाका लागि मात्रै विदेश जाने चलन थियो। अहिले भने विद्यालय शिक्षा पार गर्नासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति बढेकाले शिक्षा क्षेत्रमा चासो र सरोकार राख्नेहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ।
राज्यको एउटा ठूलो संस्थानको आग्रह कर्मचारी र जनताको सम्पत्ति लिएर बसेका दुवै कोषले पूरा गर्लान् वा नगर्लान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ।
गोरखा र तनहुँको सिमानामा पर्ने मस्र्याङ्दी नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको छ।
