सरकारी खर्चमा कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल : पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
उदयपुरका नगरपालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च उत्साहजनक रूपमा गर्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ।
पछिल्लो समय विप्रेषणका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने क्रम बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दर, बढ्दो मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, संकुचित निजी एवम् बाह्य लगानी र बजार मागमा आएको सुस्तीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आम्दानीभन्दा ४५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन्।
