तीनै तहका सरकारलाई जोड्ने काम राष्ट्रिय सभाको होः अध्यक्ष दाहाल
आज चितवनका पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको सेतुको रुपमा राष्ट्रियसभाले काम गर्ने उल्लेख गरे।
आज चितवनका पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको सेतुको रुपमा राष्ट्रियसभाले काम गर्ने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न वृहत्त रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को ६ महिनामा ६० जना कुष्ठरोगका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्।
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
काठमाडौँ–निजगढ तराई द्रुतमार्गको निकै काम भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अहिले काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता होइन।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने,'गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रिया भइरहेको छ, समग्रमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजक छ।' मौलिक हकका ३१ कानून बने पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्यनमा निकै कठिनाइ भएको छ। अझै पनि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियममावली बन्न बाँकी छ। नियमावली बनिसकेका पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्।
संविधानले सबै तहका सरकारको स्पष्ट अधिकार तोकेको भए पनि वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै पनि अस्पष्ट रहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।
‘कि मलाई बिहे गरेर जान दिनुस्, कि मेरो आत्महत्याको खबर सुन्न तयार हुनुस्,’ केही समयअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको काउन्सिलिङ कक्षमा १५ वर्षीया एक किशोरीले सबैका अघि अभिभावकलाई धम्क्याइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे जसरी नेपाल–चीनबीचको रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन्, त्यसले साकार रूप पाउने कार्यचाहिँ उत्तिकै कठिन देखिएको छ। बेइजिङमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले राखेको प्रस्तावले पनि यो परियोजना सम्पन्न गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाएको छ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक मुलुकमा लागू भएको संघीय शासन प्रणालीका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी हुन नसक्दा समस्या देखा पर्दै गएका छन् । संघ, केन्द्र र स्थानीय तहबीचमा स्रोतसाधन र अधिकार बाँडफाँटमा देखा परेका विवादले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको छ।
विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरस, फन्जाइ आदिबाट उत्पन्न संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।
आर्थिक नगरी वीरगन्जको निजी क्षेत्रले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल आगमनसँगै ‘व्यापार तथा पारवहन’का जटिलता समाधान हुने आस गरेको छ । वीरगन्ज भारत भएर हुने नेपालको व्यापार तथा भारतसँगको व्यापारमा प्रमुख नाका हो ।
भारत भएर हुने नेपालको ब्यपार तथा भारतसंगको ब्यपारमा प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको आर्थिक नगर वीरगन्जको निजी क्षेत्रले भारतीय बिदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल आगमनसंगै ‘ब्यपार तथा पारवहन’ का जटिलताको सामाधान हुने आश गरेको छ।
नेकपा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दलहरुको विवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा अझै पनि जटिलता कायमै रहेको बताएका छन्। तीन तहको निर्वाचनपछि पनि संविधान कार्यान्वयनमा जान नसक्नु संविधानको नभई राजनीतिक दलबीचको विवाद नै प्रमुख कारण भएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिका लागि जनादेशको पालना गर्दै दलहरुले छिटोभन्दा छिटो समाधान निकाल्नुपर्नेमा नेम्वाङले जोड दिए।
