७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

भारत सरकारको राहत सामग्री हस्तान्तरण

भारत सरकारले नेपालमा विनासकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री प्रदान गरेको छ ।

पहिरोमा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत

अविरल वर्षापछिको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे सहित जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी पहिरो पीडितका घरमै पुगेर पीडितका आफन्तलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।

बाराउद्योरण टोलका अग्निपीडितलाई सशस्त्रको राहत

सशस्त्र प्रहरीले सर्लाहीकाे विष्णु गाउँपालिका १ स्थित बाराउद्योरण टोलका अग्निपीडितलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

उदयपुरमा दिनैपिच्छे आगलागी, बढ्दै क्षति

उदयपुरमा एक साताय दिनजसो डढेलो र विद्युत लिक भएर आगलागी हुँदा घर, गोठ जलेर व्यापक धनमालको क्षति हुने क्रम जारी छ।

महोत्तरीका अग्निपीडितलाई राहत सामग्री जुटाइँदै

अग्निपीडित महोत्तरीको मटिहानी–६ जरलहवागाछी टोलका बासिन्दाका लागि धमाधम राहत सामग्री जुटाइँदै छ।

राहतको प्रतीक्षामा महोत्तरीका अग्निपीडित

मटिहानी–६ को मुस्लिम बस्तीका एक सय ५० अग्निपीडित परिवार राहतको प्रतीक्षामा छन्। समयमा सहयोग नहुँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्।

यूक्रेन र इजराइलका लागि अर्बौको राहत प्याकेज अमेरिकी संसदबाट पारित

अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा यूक्रेनको सहयोगका लागि ६१ अर्ब डलरको राहत प्याकेजसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ।

राहतकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा ७ को मृत्यु, इजरायलले भन्यो ‘अनजान’ मा मारिए

गाजाका युद्ध प्रभावितहरूलाई खाद्यान्न र पानी पुर्याएर सहयोग गर्दै आइरहेको संस्था वर्लड सेन्ट्रल किचनका कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ।

न्याय खोज्दाखोल्दै बित्यो २० वर्ष

बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।

हतुवागढीका अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा सदस्य विनोद बान्तावा र सिर्जना राईसँगै हतुवागढीको आगलागी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

बालिका गर्भवती बनाउने एक ज्येष्ठ नागरिकलाई १२ वर्ष कैद, पाँच लाख जरिवाना

१३ वर्षीया बालिका करणी गरी गर्भवती बनाउने एक ज्येष्ठ नागरिकलाई १२ वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्