जलजला गाउँपालिका ३ पर्वत बेनीमा रहेको एनआइसी एसिया बैङ्कले सेवासुविधालाई तिब्र रुपमा विस्तार गरिरहेकाे छ। त्यस्तै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीलाई समेत लक्षित गरी शाखा विस्तार गरेको बैंकले सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी एटीएम सेवा सुरु गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश १ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम अनुसार सेवा सुविधा नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघको मंगलबार बिराटनगरमा भएको बैठकले प्रदेश १ सरकारले वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको मर्यादाअनुसार तलब तथा सेवासुविधा निर्धारण नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
प्रदेश ४ को प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। उनीहरूले सपथ लिएको मिति (माघ ७)बाट पारिश्रमिक पाउने भएका छन्।
बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले आफ्ना आमाबुबा नपाल्ने र बुढेसकाल हुँदा बेवास्ता गर्ने नागरिकलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधा रोक्ने बताएका छन्।
प्रदेश ५ को सरकराले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ पेश संसदमा पेश गरेको छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदमा सो विधेयक पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको हो।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप दुईवटा सवारीसाधनलगायतको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवासम्बन्धी परिमार्जन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। सांसदको सेवासुविधा वृद्धि भएको केही समयपछि न्यायाधीशको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने विधेयक सदनमा दर्ता भएको हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करार सेवामा कार्यरत प्राविधिक इन्जिनियरहरुले चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार हस्ताक्षर संकलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएका छन्।
ललितपुर, इमाडोलका आयुष भण्डारी नगरपालिकामा परिणत भएपछि आफ्नो गाउँको विकास हुनेमा ढुक्क थिए। तर नगरपालिका घोषणा भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा सिन्को पनि नभाचिँदा उनी भन्छन्, 'सरकारले गाउँलाई नगरपालिका त बनायो तर विकास निर्र्माण भने केही भएन। करको दायरा र झन्झट मात्र थपिदिएको छ, सरकारले नगरपालिका बनाएर।'
साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले प्रकाशनका २२ अधिकृतलाई जालझेल गरी पारिश्रमिक र सेवासुविधाविनै अवकाश दिएको भन्दै अधिकृतहरु विरोधमा उत्रेका छन्।
