उदांगियो गृह मन्त्रालयको नियन्त्रित प्रेस योजना

सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत राखेको पाइएको छ।