गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
अविरल वर्षापछि कास्की, पर्वत लगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत र उद्धारमा तत्काल जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
मनाङमा यो बर्खामा ८५ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । नासों गाउँपालिका–१ मा मात्र ७० घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै धारापानीमा १२ घरमा क्षति पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए।
कोरानाबाट मारमा परेको साना उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने दृढता गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ । कोरोनाले झण्डै डेढवर्षसम्म व्यापार व्यावसाय ठप्प प्राय छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्यभित्रका गाडी मात्र किन्ने भएको छ । अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र गाडी किन्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले गाडी किन्दा एकरुपता र मितव्ययिता कायम गर्ने बताएको हो ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
मन्त्रीका आकांक्षी केही सांसद काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर पोखरा फर्किसकेका छन् भने केही उतै रहेको स्रोतको दाबी छ। तर कांग्रेस सांसद शर्मा आफू मन्त्रीको आकांक्षी भएर काठमाडौं गएको स्विकार्दैनन्। उनी नेताहरूसँग नियमित भेटका लागि आफू काठमाडौं गएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैयाको जनरल अस्पतालसहित पाँचसय शैयाको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले साथ छोडे पनि प्रदेश सरकारमा त्यसको असर नपर्ने देखिन्छ। तर साना दलमध्ये कुनै एक दलको भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन आवश्यक पर्छ। साना दलहरू मध्ये कुनैपनि दलले साथ नदिएमा मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वाेच्च अदालतले रद्द गरेपछिको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पनि पर्ने देखिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने जोखिम बाहिर देखिएका छन् ।
तीनवर्ष अघि प्रदेश सरकार गठन हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको नारा लिएर जनतासामु प्रस्तुत भएको थियो । तर तीनवर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकासँग अपुरा योजनाको चाङ मात्र रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार बनेको तीनवर्ष सकिँदापनि काम गर्न नसक्नुमा संघ सरकार दोषी रहेको बताएका छन् ।
