कृष्णदास गिरीको मुद्दामा प्रतिवादी झिकाउन उच्च अदालतको आदेश
आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले प्रतिवादी झिकाउने आदेश गरेको छ।
आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले प्रतिवादी झिकाउने आदेश गरेको छ।
युक्रेनले युद्धका लागि सैन्य सेवा उमेरका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने भएको छ। सेनाका लागि सेवा गर्ने उमेर पुगेका पुरुषहरूलाई देश फर्कन प्रोत्साहित गर्ने नयाँ उपायहरू ल्याउन लागेको यूक्रेनले बताएको छ।
सामूहिक रूपमा एक युवकलाई निर्घात कुटपिट गरेको घटनाले उग्ररूप लिएपछि सुनसरीको हनिरगरस्थित रामनगर भुटाहा शुक्रबार तनावग्रस्त बनेको छ।
अदालतका श्रेतादार विष्णुप्रसाद आचार्यले शुक्रबार खामलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको जानकारी दिए। न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले खामलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) को सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
रास्कोट नगरपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष दिनेश सज्याललाई कार्यपालिका बैठकमा बस्न रोक लगाइएको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
सत्तरीको दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
पुस १३ गते रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँ भनेर आफ्ना माग राख्ने होनहार दुई युवालाई सरकारले प्रहरी लगाई पीडा दिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएको छ।
