सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै डेढ दशकअघि तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ स्थित बेनी बजारको केन्द्रमा रहेको जग्गा व्यक्तिले खरिद गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलको राजनीतिक दलको अनुचित लेनदेनको अडानले जग्गाधनीले भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालय भागबन्डामा जुटेका छन्।
प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। वाग्मती र सुदूरपश्चिममा भने एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने भएका छन्। मधेसमा चाहिँ जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ।
देउवाले मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णयमा गडबडी उत्पन्न भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा उठेका विवादले सिंगै न्यायपालिकाको भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले आफैं निकास दिन प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गरेका छन्।
गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रसहितका दलले सरकारमा थपिने मन्त्रीको नाम तय गरेका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन असफल भएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन। भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भागबन्डा मिलाउन थप मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेको छ। गठबन्धन सरकार भएकाले कानुनी र संवैधानिक परिधिभित्र रहेर मन्त्रालय टुक्र्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
गत बुधबार दाङमा पत्रकारहरूले अब पार्टीमा रहने भूमिकाबारे सोध्दा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले जवाफ दिए, ‘कांग्रेसका सबै टिमसँग बसिरहेको छु ।’ उनले सो प्रसंगले कांग्रेसभित्रका जिल्लागत गुटलाई संकेत गर्छ । ‘दाङमै पनि कांग्रेसका चार/पाँच थरी समूह छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘सबैसँग बसिरहेको छु तर कुन समूहले मलाई सहयोग गर्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा मन्त्रीको भागबन्डा मिलाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच हुने भागबन्डा नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। विभिन्न समूह र गुटका नाममा हुने भागबन्डालाई मापदण्ड बनाउँदै आएका नेताहरुले आफ्नो भाग मिलेन भनेमात्रै विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने गरेका छन्।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरू किन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्, किन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्नातक, स्नाकोत्तरहरू तयार पार्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तै आसेपासे नियुक्तिको घेराभित्र रहेर खोज्नु पर्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ ।
