जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण माग
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको सबै काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
भन्सार छलेर ल्याएको अवस्थाको २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको भेप र फ्लेवरसहित मकवानपुरबाट ५ जना पक्राउ परेका छन्।
कल्पनाशक्तिको चिकित्सकीय महŒवबारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अनिस ए. शेखले निकै लामो र गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
वर्ष दिन पुग्दै गरेको बच्चालाई दूधमा रत्ती मात्रा शुद्धीकरण (प्रक्रिया ज्ञात नभएको) गरिएको धतुरो खुवाउँदा छातीको घ्यार घ्यार/खोकी/राति ननिदाउने जस्ता समस्या ठीक पारेको साथीको हजुरआमाले नाति पुस्तालाई सगर्व सुनाउनुहुन्थ्यो रे !
पर्साका प्रशासनले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५६ करोड एक लाख छ हजार नौ सय बराबरका राजस्व छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको छ।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय चिकित्सा (मेडिकल) उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका विशाल पण्डितको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडिने अवस्थामा पुगेको छ।
सेवाग्राहीको समय तथा लागत मूल्यलाई सम्मान गर्ने आर्थिक वृद्घि र विकास, सामाजिक सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी आर्थिक कार्यको वातावरण निर्माण गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै फरकफरक प्रज्ञापन नम्बर राखेर सामान पास गराउने, कम मूल्यांकन गर्ने र कम राजस्व तिराउन भूमिका खेलेको खुल्न आएको हो।
सवारीसाधन व्यवसायीको छाता संस्था नाडासँगको समझदारीपछि नयाँ सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास चोभार बन्दरगाहबाटै गर्न थालिएको छ। यसले गर्दा पनि यहाँ केही चहलपहल बढेको हो।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
गउँपालिका भित्रका निरक्षर नागरिकलाई सामान्य विषयमा जानकार गराउँदै गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो।
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
एकपटक मन्त्री फेरिएमा मन्त्री निवासका लागि तयार गरिएको क्वाटरमा सरसफाइ, रंगरोगन तथा सामान फेरबदल गर्न ६ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।