मुख्यमन्त्री चौधरीले बनाए ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद निर्माण गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद निर्माण गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठक शुरु भएको छ। बैठक आज बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुरु भएको हो।
आजको बैठकले महानिरीक्षक (आईजिपी) नियुक्ति हुने बताइएको छ। आजबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले अवकाश पाउँदैछन्।
सरकारले सफा हिमाल अभियान २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरुलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामे दस्तुरलाई छुट गर्ने निर्णय गरेको छ।
'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरु आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्।
‘किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने। मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत र जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णयहरु पनि भएका छन्’, कार्कीले भने।
मावन अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नीति नै बनाएर निर्देशन गरेपनि यहाँका स्थानीय तह समिति गठनमै अनविज्ञ नै देखिन्छन्।
उनले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने, गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा. न. ५ स्थित १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६–१०–३–० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए।
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको बजेट भन्दा फरक रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्ने भएका छन् । ब्ुधबार दिउँसो तीनबजे नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी भएको छ ।
कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रो पटक लक डाउनको समय थप गरेको छ।
समयमै शुल्क नदिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज निर्णय सरकारले बदर गरेको छ।