सबैभन्दा गरिब बाजुरेली, धनी मुस्ताङे
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी अजयकुमार कर्णले किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर मिलाइदिने आश्वासन दिँदै लाखौँ रकम असुल गरी फरार भएका छन्।
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
विभागले कार्ड उपलब्ध नगराउने भन्दै पछिल्लो समय कार्ड छपाइ नगरी नम्बर मात्रै दिने गरेको छ। विभागले आफैंले कार्ड प्रिन्ट गर्न दुईवटा मेसिन खरिद गरे पनि पछिल्लो समय कार्ड छपाइ नगरेको हो।
पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले आज काठमाडौँको गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा कार्यरत यातायात क्षेत्रका कर्मचारीलाई परिचयपत्र र पोसाक वितरण गरेको छ।
फाराम भरेको तीन वर्षमा बल्ल ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ वितरण गरिएको छ। २०७७ असोज सुरुदेखि थालिएको फाराम भर्ने क्रम हालसम्म जारी रहेको परिचयपत्र (आइकार्ड) भने साउन अन्तिममा मात्र आएको हो।
इलाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो। विवरण पेस भई राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर आएपछि प्रशासनले वितरणको काम सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए।
जिल्ला प्रशासनले आज कार्यालयबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र (कार्ड) वितरण थाल्दैछ। पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि पाँच सय जनालाई कार्ड वितरण गरिने भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले राष्ट्रिय परिचयपत्र फारम भरेको तीन वर्षपछि वितरण कार्य सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग वर्षौंसम्म दाताको प्राजेक्टबाट बाहिर निस्कन नचाहँदा राज्यको ढुकुटीमा भार परिरहेको हो। सुरुमा छोटो अवधिका लागि दाताको ऋणबाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि परियोजनाको समयअवधि पटक–पटक लम्बाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा अब जिल्लाको स्थायी ठेगाना भएका सेवाग्राहीको मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र भूमि, सम्पत्ति, गरिबी, स्वामित्व लगायत धेरै कुरा मापन गर्ने आधार हो। पालिकाहरूले नीति/योजना बनाउँदा यही परिचयपत्र निर्माणका क्रममा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सक्छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ।
