संसद बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
यस्तै ‘भन्सार विधेकय, २०८० लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
सरकारको बेवास्ताको परिणाम संघीय संसदको दुवै सदनले बिजनेस बिहिन भएर बस्नुपरेको छ। २४ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय संसदमा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ।
संसदले विधायिकी काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा संसद्को कार्यकालभरि एक दर्जन कानुन पनि पारित गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
त्यस्तै आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि आजको बैठकमा छलफल जारी रहने छ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।
भिडियो शेयरिङ गर्न मिल्ने चिनियाँ एप टिकटकका लागि यो कानुनले ठूलो धक्का दिने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय गएका कर्मचारीलाई नसिहत नदिएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुखलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था प्रशासन कानुनको मस्यौदामा राखिएको छ।
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयक पारित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार पारित भएको हो।