‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम उदयपुृरगढीस्थित ‘पुरानो गढी’ को पुनर्संरचना गर्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आईएमएफले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रस्थिर हुने प्रारम्भिक सङ्केत देखिए पनि यसको पुनरुत्थान ‘अझै सुनिश्चित नभएको’ पनि बताएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको सिंहदरबार परिसर गुरुयोजना प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
अबको निकास भनेको संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जुनसुकै तरिकाले नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाइ योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्ति गरी औसत र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गर्न सके न्यायपालिकाको साख जोखिन्छ।
सबैतिरका कमजोर विद्यार्थी संकलन गरेर अस्तव्यस्त वातावरणमा परीक्षामुखी भइ गुदी कुरो नपढाइ सतहीरूपमा भुलाएर दिइएको प्रमाणपत्रले उनीहरू बेरोजगार र कमजोरमात्र हुने होइनन्, उनीहरूका कारण विद्यालय तहको शिक्षासमेत उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ।
कोरोनाको मारमा परेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले त्यो बेला सबैभन्दा बढी जोडतोडका साथ उठाएको विषय थियो– पुनर्कर्जा, ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने समय थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण। आफ्ना यी मागसम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति आउँदा व्यवसायी हौसिएका पनि थिए। तर मौद्रिक नीतिले थपिदिएको समयमा पनि ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै समय थपि दिन व्यवसायीले पुनः आग्रह गरेका छन्।
यो समय नेपाली ‘डायस्पोरा’को अभूतपूर्व विश्व–विस्तारको युगहो । जसरी भारतीय र चिनियाँ नागरिक संसारको विभिन्न कुना कप्चेरामा पुगे, त्यसरी नै नेपाली पनि दुनियाँको विभिन्न भागमा पुग्न थालेका छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपाली १ सय २८ मुलुकमा पुगेका देखिन्छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् पुनर्संरचना गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण कोष सञ्चालनको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन्। कोषका सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले संघीय संरचना र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलाई समेत मध्यनजर गर्दै पुनःसंरचना गर्न आग्रह गरे।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नै संघीयताको विरोध गरेको थियो। माघ २२ गतेको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संघीयता आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
नेपाली काँग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको हेटौंडामा जारी राष्ट्रिय भेलामा सभापतिहरुले पार्टीको विधान संशोधन गरी संघीयता अनुसार पार्टीको संगठन विस्तार गर्न दबाब दिएका छन्। साथै उनीहरुले पार्टीमा रहेको गुट–उपगुटबन्दी अन्त्य गर्दै पुनः एकताको लागि समेत जोड दिएका छन्।
