द्वन्द्व पीडित भन्छन्ः टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो बनौं
गण्डकीका द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकीका द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले पनि हामी पीडितसँग, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रमुख दलका नेताहरू बसेपछि अरूलाई सोध्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखियो, जुन गलत हो। यसले हाम्रो सशंय बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्कालगायतले २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूका पीडाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।
पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।