कटारी ‘लिजा’ र ‘एफआरए’ मा उत्कृष्ट

स्थानीय तहलाई सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी, वित्तीय पारदर्शिता तथा सामाजिक सुशासनमा अब्बल राख्दै समावेशी र परिष्कृत बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्वमूल्यांकन गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ।