सरकारले भारतीय ट्रकमाथि तत्काल निगरानी राख्नुपर्छः सांसद पन्त
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा भारतीय मालबाहक ट्रकमाथि तत्काल निगरानी राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा भारतीय मालबाहक ट्रकमाथि तत्काल निगरानी राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि हतियार राख्नै पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुझाव दिएका छन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले छिमेकी देश भारतको एक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारतको उपयुक्त पात्रको रुपमा उल्लेख गरिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई यसमा अप्ठ्यारो लाग्नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउनुपर्दैन ? मन्त्रीले राजीनामा नदिने भए आफूले हटाउनुपर्दैन ? मन्त्री निर्लज्ज भयो भने प्रधानमन्त्री, सिंगै सरकार नै निर्लज्ज हुने ?’ ओलीले भनेका थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको निलम्बन फुकुवा भएको छ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले कवितात्मक शैलीमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्ता पक्षले नै संसदमा विरोध गरेको बताएका छन्।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एमाले सरकार बनाउन नहतारिने तर मौका आए नछोड्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले सत्ताभित्र ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउनका लागि मात्र मोर्चा बनाउन लागिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले धर्मनिरपेक्षता र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति असहमती जनाए।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत गर्ने भनिएको तर असम्भव भएको बताएका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले परिषद्मा रहेर क्याबिनेटको समेत भाग खोजेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद् राख्न उचित नहुने तर्क गरेका हुन्।
