मदन पुरस्कार बिजेता महेश बिक्रमलाई ३ वर्ष कैद,१६ लाख जरिवाना
विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी एवं मदन पुरस्कार बिजेता महेशविक्रम शाह र दिपेन्द्र पनेरूलाई जनही ३ वर्ष कैद र १६ लाख ६९ हजार जरिवाना र उत्तिनै बिगो ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी एवं मदन पुरस्कार बिजेता महेशविक्रम शाह र दिपेन्द्र पनेरूलाई जनही ३ वर्ष कैद र १६ लाख ६९ हजार जरिवाना र उत्तिनै बिगो ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले गरेको एक फैसलाबाट एक विद्यालय निरीक्षकले कतिसम्म रकम हिनामिना गर्न सकेको भन्ने देखिएको छ।
विशेष अदालतले सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरीका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद दाहाललगायत ६ जनाविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका विमान चालक सम्राटबहादुर शाहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि निजविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लीबजार शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भुपराज कोइरालालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालत काठमाडौंका लागि नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले आज सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खैरहनी नगरपालिका चितवनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध आज बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा लागेका लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामा जान नपर्ने आदेश गरेको छ।
विशेष अदालतले प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्कीलाई ६० लाख ७५ हजार रूपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराध समेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुंग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन।
विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासमेतको मुद्दामा एकजना सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा अभियोजन पक्षका साक्षीमध्येका निमा टासी शेर्पालाई इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएपछि स्थानीय बासिन्दा दोषीमाथि कारबाही हुनेमा आशावादी देखिएका छन्।
विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तले घुसबापत रकम लिन नपाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘कसुर उद्योग’ को सजाय ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले यातायात कार्यालय (सवारी) इटहरीमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिवसहित १३ कर्मचारीले राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव यादवलाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।