रास्वपा केन्द्रिय समिति बैठक जारी, महामन्त्री ढकालबारे निर्णय लिइने
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बालाजुमा जारी बैठकमा अनुशासन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बालाजुमा जारी बैठकमा अनुशासन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको सबै काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पारदर्शीता र सुशासन एक अर्काका पुरक भएको बताएका छन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीका गगनराज भट्टको तीनतले घरको छतमा ठड्याइएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को टावर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ।
छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाल–भारत सीमानाका आठ दिन बन्द गरिने भएको छ।
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका– १ बाराउद्योरण गाउँमा एक घरमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा पुरै गाउँमा आगलागी भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निरङ्कुश शासनको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्।
आज राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुशासनका मुख्य आधार हुन्। यिनको अभावमा लोकतन्त्र समृद्ध हुनै सक्दैन। अझ शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिका लागि त यी विषय अनिवार्य नै हुन्छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा हरेक दिन सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने गरिएको छ। हरेक दिन सेवाग्राहीका गुनासा तथा सुझावहरु सुनेर कार्यान्वयन तर्फ गर्ने गरेका हुन्।
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
इलाम क्षेत्र २ मा यहि वैशाख १५ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी वैशाख ६ मा इलाम चोक बजारमा ‘नो भोट अभियान’को आमसभा चल्यो। आमसभामा सयौं सहभागी भए। र, प्रायः सबै वक्ताले आफ्नो भाषणमा नछुुटाइ भने–‘नो भोट, नो भोट, नो भोट।’
मुलुकको एक प्रमुख कम्युनिष्ट घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आज पार्टी स्थापनाको ७५औँ वर्ष (हीरक महोत्सव) का अवसरमा महाधिवेशन प्रतिनिधि राष्ट्रिय परिषद् भएको स्थल ललितपुरको गोदावरीमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ।
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
