कोही किन अपराधी होस् !

राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता बलियो हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि पनि यसका निम्ति परेकै छ।