-480x320.jpg)
१० महिनादेखि भन्सारकै गोदाममा थन्कियो रासायनिक मल
कृषि सामग्री कम्पनी र आयातकर्ताबीच सहमति भए पनि मल गोदामबाट उठ्न नसक्दा अरू सामान लोड–अनलोड गर्न कठिनाइ परेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसी बताउँछन्।
कृषि सामग्री कम्पनी र आयातकर्ताबीच सहमति भए पनि मल गोदामबाट उठ्न नसक्दा अरू सामान लोड–अनलोड गर्न कठिनाइ परेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसी बताउँछन्।
सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेपछि पहिलो खेपमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल यसै साता आउने भएको छ।
सरकारले भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ। मल खरिदका लागि भारतसँग जिटुजी गरेको सरकारले असारसमान्तसम्म ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको ७ हजार ५९१ मेट्रिक टन समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै मल वीरगन्ज सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा अलरल्ल र बेवारिसे अवस्थामा छ।
मल खरिद प्रकरण १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा विगोसहित भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को उपदफा १७ बमोजिम सजायको माग भएको बताए।
सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सोझै किसानलाई मल दिँदैनन्। उनीहरूले कृषि सहकारी (डिलर) लाई मल दिन्छन्। डिलरमार्फत किसानले मल किन्ने व्यवस्था छ। तर डिलरले किसानलाई नदिई एग्रोभेटलाई अतिरिक्त रकम लिएर बेच्ने गरेको आरोप छ।
किसानहरुले धानबाली भित्र्याई सकेपछि आलु तथा गुहँबाली सुरु गर्ने गर्दछन्। त्यसका लागि मलको अभाव हुन नदिने उद्देश्य राखी कृषि सामग्री कम्पनीले चीनबाट मल झिकाउन समयमै ठेक्का प्रक्रिया पुर्याएको थियो।
