अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलबस्तुका तत्कालीन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना कालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरी उपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
भ्रष्टलाई राजनीतिक संयन्त्रले लुकाउने अवस्था आउँदा सर्वत्र अराजकता छाएको छ। राजनीतिमा लाग्नु नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हो भन्ने भइसकेको छ।
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताएका छन्।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुगी बयान दिएका छन्।
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली टीकापुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसै साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नजरमा बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री अटेरी देखिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालयमा कार्यरत एक अमिनले ४ हजार रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि तीन समितिले विधेयक माथि छलफल गर्दैछन्।
