नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
उच्च अदालतले भन्यो: 'ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउनु'
उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
ललिता निवासमाथि अनुसन्धान गरेकै कारण ८ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता भयो: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन्।
ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरको ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
ललिता निवास फैसला: गृहमन्त्रीले दिए अदालत र न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
नेतालाई उन्मुक्ति, कर्मचारी–व्यापारीलाई सजाय
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले सोध्यो: ललिता निवासमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ।
सरकारले नै तुहायो ‘संगठित अपराध’
संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
भाटभटेनीका मिनबहादुर गुरुङसहित ३ जनाले धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामै
ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश अनुसार ३ जनाले धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा थुनामै फर्किएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा कोसँग कति धरौटी माग ? (सूचीसहित)
पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसित दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुरलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
आइतबार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलाशले गुरूङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
ललिता निवास प्रकरण: आजै थुनछेक आदेश आउन सक्ने
'सरकारी वकिलको बहस आजै सकियो भने आजै थुनछेक आदेश आउँछ, नभए भोलि पुग्ला', दाहालले भने।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।