विस्फोटक पदार्थ ल्याउन भारतीय अवरोध
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
२३ भाद्र २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
ऊर्जामार्फत समृद्धिको सपना
राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।
चुकेनीको बिजुलीले जुम्ला बजार झिलिमिली
बहुप्रतीक्षित ९ सय ९८ किलोवाट क्षमताको चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले जुम्ला बजार झिलिमिली भएको छ।
साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६१ खर्ब चाहिने
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आजः यी विषयमा छलफल हुँदै
आइवारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछन् भने पहिलो सत्रमा ‘नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना’ विषयमा छलफल हुनेछ।
राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्छ: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु
काठमाडौंमा बुधबारदेखि चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ।
दिगो ऊर्जा दिगो नीति
कुनै पनि देशमा विभिन्न प्रकारका ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिलाई ऊर्जा नीति भनिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
‘ग्रिन हाइड्रोजन’ उत्पादन गर्न अलग्गै डेस्कः ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर काम गर्ने बताएका छन्।
गठबन्धन फेरिएपछि चौथो पटक सचिव सरुवा
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष दिएर हुँदैनः ऊर्जा मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिलगायतका विषयमा वन मन्त्रालयलाई मात्र दोष देखाएर नहुने बताएका छन्।
लगानी मोडालिटी अझै टुंगिएन, नौ वर्षदेखि जनतालाई करको भार
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
आज ५ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज एकै पटक पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठक बस्दैछ।
भौतिक र ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर गरिएका छन्।
बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले राहत नपाएको गुनासो
पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएको गुनासो ऊर्जा विज्ञहरूले गरेका छन्।